अलास्कामा रिपब्लिकन उम्मेदवार पराजित भए निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै मुद्दा; डेमोक्र्याट नेताहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन तीव्र
९ कात्तिक २०८३,
काठमाडौं, अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको न्याय विभागले निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा, अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी अलास्कामा रिपब्लिकन सिनेटर पराजित भए निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै संघीय मुद्दा दायर गरिएपछि न्याय विभागको राजनीतिक निष्पक्षता र निर्वाचनमा सरकारी हस्तक्षेपबारे बहस चर्किएको छ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम Axios र एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का रिपोर्टअनुसार, न्याय विभागले अक्टोबर २२ मा अलास्का राज्यविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा रिपब्लिकन सिनेटर ड्यान सुलिभान पराजित भए र अर्का उम्मेदवार ड्यानियल जे. सुलिभानको नाम मतपत्रमा कायम रहे निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण रोक्न माग गरिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार उक्त मुद्दा दायर गर्न आफूले नै निर्देशन दिएको स्वीकार गरेका थिए। पत्रकारहरूसँग उनले भने, “यो गर्नू भनेर भन्ने व्यक्ति म नै हुँ।”
एउटै नामका दुई उम्मेदवारलाई लिएर विवाद
अलास्काको अमेरिकी सिनेट निर्वाचनमा वर्तमान रिपब्लिकन सिनेटर ड्यान एस. सुलिभान र अवकाशप्राप्त शिक्षक ड्यानियल जे. सुलिभान प्रतिस्पर्धामा छन्। डेमोक्र्याट उम्मेदवार मेरी पेल्टोला पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन्।
रिपब्लिकन पक्षले एउटै नाम भएका दुई उम्मेदवारका कारण मतदाता अन्योलमा पर्न सक्ने र वर्तमान सिनेटरको मत अर्का उम्मेदवारतर्फ जान सक्ने दाबी गरेको छ। तर अर्का सुलिभानले आफू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेको बताएका छन्।
अलास्काको सर्वोच्च अदालतले यसअघि ड्यानियल जे. सुलिभानलाई मतपत्रबाट हटाउने प्रयास अस्वीकार गरेको थियो। राज्यको मतपत्रमा वर्तमान सिनेटरलाई रिपब्लिकन उम्मेदवार तथा बहालवाला सिनेटरका रूपमा चिनाइनेछ भने अर्का सुलिभानको नामसँग कुनै राजनीतिक दलको पहिचान राखिने छैन।
अलास्कामा प्राथमिकताक्रममा आधारित मतदान प्रणाली लागू छ, जसमा मतदाताले उम्मेदवारलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध रूपमा रोज्न सक्छन्।
न्याय विभागले आफ्नो मुद्दामा मतदाताको सम्भावित अन्योलले निर्वाचनको नतिजा प्रभावित पारेको हुन सक्ने तर्क गरेको छ। तर मतपत्रको गोपनीयता कायम राख्दै कुन मतदाता कसलाई मत दिन चाहन्थे भन्ने कुरा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एपीका अनुसार, कानुनका केही विज्ञले न्याय विभागले उद्धृत गरेको संघीय कानुनी प्रावधानले राज्यको निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण रोक्ने अधिकार दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
डेमोक्र्याट नेतामाथि अनुसन्धान र अभियोजन
अलास्काको मुद्दा निर्वाचनअघि ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाएका विवादास्पद अनुसन्धानमध्ये एक हो। अक्टोबर महिनामा अन्य राजनीतिक रूपमा संवेदनशील घटनाहरू पनि भएका छन्।
इल्हान उमरको घरमा खानतलासी
अक्टोबर १२ मा संघीय अधिकारीहरूले मिनेसोटाकी डेमोक्र्याट सांसद इल्हान उमरको घरमा खानतलासी गरी उनको मोबाइल फोन जफत गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। यो सम्भावित आप्रवासन ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानसँग जोडिएको बताइएको छ। तर अनुसन्धानको आरोप मात्रका आधारमा कसैले अपराध गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
लुइस लुकासविरुद्ध आठ अभियोग
अक्टोबर २२ मा भर्जिनिया राज्यकी डेमोक्र्याट सिनेटर लुइस लुकासविरुद्ध गैरकानुनी गाँजा कारोबारसँग सम्बन्धित अभियोग सार्वजनिक गरियो। रोयटर्सका अनुसार उनीमाथि आपराधिक समूह सञ्चालनसम्बन्धी षड्यन्त्र, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोप लगाइएको छ। अभियोगपत्रमा उनका परिवारका सदस्यसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चेले लुकासमाथिको अनुसन्धान धेरै वर्षदेखि चलिरहेको बताएका छन्। उनले अनुसन्धान राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। लुकासविरुद्धका आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्।
एफबीआईका दुई पूर्वअधिकारीमाथि अभियोग
अक्टोबर २३ मा एफबीआईका दुई पूर्ववरिष्ठ अधिकारीमाथि हन्टर बाइडेनसम्बन्धी अनुसन्धानमा आफ्नो भूमिकाबारे अमेरिकी कंग्रेससमक्ष झूटो बयान दिएको आरोप लगाइएको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। एफबीआई निर्देशक काश पटेलले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यले कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको भनिएको घटनामाथिको कारबाहीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
लिसा कुकमाथि अनुसन्धान
ट्रम्प प्रशासनले फेडरल रिजर्भकी गभर्नर लिसा कुकमाथि कथित धितो ऋणसम्बन्धी अनियमितताको विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कुकले आफूले गलत काम नगरेको बताएकी छन्।
निर्वाचनअघि न्याय विभागको निष्पक्षतामाथि बहस
अमेरिकी न्याय विभागले विगतमा निर्वाचनअघि संवेदनशील अनुसन्धान र अभियोजनमा विशेष सावधानी अपनाउने अनौपचारिक अभ्यास गर्दै आएको छ। सामान्यतया निर्वाचनअघि ६० वा ९० दिनको अवधिलाई विशेष सतर्कताको समय मानिने भए पनि यस अवधिमा सबै अनुसन्धान वा अभियोजन रोक्ने कुनै सर्वव्यापी कानुनी प्रतिबन्ध छैन।
न्याय विभागका नियमले भने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले अनुसन्धान वा अभियोजनको समय निर्धारण गर्न निषेध गर्छन्।
महान्यायाधिवक्ता ब्लान्चेले लुकाससम्बन्धी अनुसन्धान राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमै सुरु भएको बताएका छन्। न्याय विभागले क्यालिफोर्नियामा मतपत्रसम्बन्धी विवादलाई विगतका निर्वाचनमा भएको भनिएको अनियमिततासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विभागले आफ्नो काम राजनीतिक प्रतिशोध नभई कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ। अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले ट्रम्पका राजनीतिक विरोधीहरूलाई लक्षित गरिएका अनुसन्धान र निर्वाचनको नतिजा प्रमाणीकरण रोक्न खोजिएको घटनालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।
सन् २०१६ को विवादसँग तुलना
अमेरिकी न्याय विभागको राजनीतिक निष्पक्षताबारेको बहस नयाँ होइन। सन् २०१६ मा तत्कालीन एफबीआई निर्देशक जेम्स कोमीले राष्ट्रपति निर्वाचन हुन ११ दिनअघि डेमोक्र्याट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनका इमेलसम्बन्धी अनुसन्धानबारे पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसले निर्वाचनमा संघीय अनुसन्धान निकायको भूमिकाबारे व्यापक विवाद निम्त्याएको थियो।
अहिलेको विवादमा पनि निर्वाचनअघि अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउँदा त्यसले मतदाता तथा निर्वाचन प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अलास्काको मुद्दामा ट्रम्पले आफूले निर्देशन दिएको स्वीकार गर्नुले विवादलाई थप राजनीतिक महत्त्व दिएको छ। उक्त मुद्दाको उद्देश्य निर्वाचनको निष्पक्षता जोगाउनु भएको प्रशासनको दाबी छ भने आलोचकहरूले मतदाताको निर्णयमा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
Leave a Reply