काठमाडौँ १५ चैत, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घले सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयलाई मजदुर अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको कार्यसूची को बुँदा नं. १२ मा “सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्ने” भन्ने उल्लेखप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
महासङ्घका अनुसार यस्तो प्रस्तावले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको धारा ३४ ले सुनिश्चित गरेको श्रमिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गदर्छ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताइएको छ।
प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ- सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने योजना प्रशासनिक सुधारको बहाना मात्र नभई श्रमिक वर्गको ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्ने र श्रमिक अधिकार कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयास हो।
महासङ्घले “अवाञ्छित हस्तक्षेप” को नाममा श्रमिकहरूको संगठित शक्तिलाई समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै यसले श्रमिकलाई असुरक्षित असंगठित र शोषणको जोखिममा सामना गर्न बाध्य बनाउने चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष विनोद थापाले सरकारलाई तुरुन्त उक्त कार्यसूची फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा देशभरका श्रमिकलाई एकताबद्ध गरी सशक्त आन्दोलन, संघर्ष र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
महासङ्घका मुख्य मागहरू:
- संवैधानिक श्रम अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने।
- ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
- मजदुर विरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने।
महासङ्घले सम्पूर्ण श्रमिक, ट्रेड युनियन, प्रगतिशील शक्ति तथा आम जनसमुदायलाई संवैधानिक श्रम अधिकारको रक्षा गर्न र एकजुट हुन अपिल समेत गरेको छ।
प्रेस वक्तव्य
Leave a Reply