निजी विद्यालय शुल्कबारे संयुक्त विज्ञप्ति: अफवाहमा नपर्न अभिभावकलाई आग्रह

काठमाडौँ ५ वैशाख। निजी विद्यालय सम्बन्धी चार प्रमुख संस्थाहरूले शुल्क सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आफूहरूले लिने निःशुल्क पूर्णरुपमा कानुनी दायराभित्र रहेको दाबी गरेका छन्। APEN, PAB SON, NPABSAN र HISSAN ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ निजी विद्यालयहरूले नेपाल सरकारबाट विधिवत रूपमा अनुमति प्राप्त शैक्षिक संस्था भएको र शिक्षा ऐन, नियमावली सम्बन्धित निर्देशिका तथा स्थानीय तहद्वारा जारी कानुनहरूको दायराभित्र रही सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। निजि बिद्यालयले शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थासमेत प्रचलित कानुन अनुसार रहेर गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यमहरूमा निजी विद्यालयहरूको शुल्कबारे भ्रामक तथा अतिरञ्जित सामग्रीहरू फैलिएको भन्दै निजी विद्यालयहरूले त्यसप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरुले भनेका छन, यस्तो प्रकारले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु मात्र नभई समग्र शैक्षिक सिकाई वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै विद्यालयले अनाधिकृत रुपमा शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा वा समितिहरूमा उजुरी दिन समेत आग्रह गरेका छन्। साथै विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क) बराबर, मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना), वार्षिक शुल्क (दुई महिना) बराबर तथा प्रचलित कानुनले तोके अनुसार निर्धारण गरिएको र अन्य शुल्कहरु अतिरिक्त सेवा सम्बन्धी जस्तै: भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाई जस्ता विषयहरू उपभोग गरेबापत अभिभावकहरूले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

निजी विद्यालयहरूले आफूहरूलाई कुनै दान, दातव्य, सरकारी लगानी वा अनुदान प्राप्त नहुने र विद्यालय एक संगठित संस्था भएको हुँदा संस्थासँग जोडिने शिक्षक – कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार जस्ता दायित्वहरू निरन्तर सिर्जना हुने र दायित्व भुक्तानका लागि अभिभावकसँग शुल्क लिनुपर्ने व्यवहारिक परिस्थिति रहेको बताएका छन्। साथै वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्कहरू यथावत रहने र कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन निःशुल्क हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचारको भ्रममा नपर्न पनि अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ।

अन्त्यमा, विद्यालय समुदायको साझा सम्पत्ति हो, जहाँ सबैका लागि शिक्षाको ढोका खुल्ला छ, भनिएको छ। विद्यालयहरूले अभिभावकलाई भनेका छन, आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार विद्यालय छनोट गर्ने तथा आफ्ना सन्तानहरूलाई शिक्षा दिलाउने पूर्ण अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको र त्यसै सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयहरूले देशको भावी जनशक्ति निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण पक्षसँग साथै जिम्मेवार र सहकार्यत्मक वातावरण निर्माणमा सबै सरोकारवालाको भूमिका आवश्यक रहेको मा जोड दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति

इ