काठमाडौँ, ७ वैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बहुमतले वर्तमान सरकारले हालै गरेको विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका प्रवक्ता दीपक द्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध, भन्सार शुल्क वृद्धि तथा सुकुम्बासी र फुटपाथ व्यवसायीहरू माथि भएको प्रहरी कारबाहीलाई जनविरोधी निर्णयका रुपमा टिप्पणी गरिएको छ।

पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि: दैनिकी जीवनमा कष्टकर

पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दक्षिण एसियामै उच्च रहेको दाबी गर्दै यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा निकै कष्टकर पारेको जनाएको छ, साथै अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो युद्धका कारण देखाएर गरिएको मूल्य वृद्धि जनतामाथि अतिरिक्त भार थोपर्ने र यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकार “जनताको अभिभावक” बन्नुको साटो सरकार नै शुद्ध तेल व्यापारी बनिरहेको आरोप लगाइएको छ। सरकारलाई अतिरिक्त करहरूमा पुनरवालोकन गरी तत्काल मूल्य समायोजन गर्न र श्रमिक वर्गलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न र वैकल्पिक ऊर्जाको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न पनि माग गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध: प्रजातान्त्रिक मूल्य विपरीत

विद्यार्थी संगठनमाथि जारी गरेको प्रतिबन्धलाई पार्टीले फाँसीवादी उन्मुखताको संकेत हो! भनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनहरू स्ववियु र शैक्षिक प्रशासनबाट हुने गरेको व्यथिति विरुद्ध निरन्तर संघर्षरत नै रहेको जानकारी दिँदै विद्यार्थी आन्दोलनले स्वाधीनता, अग्रगमन र सुशासनको पक्षमा गर्दै आएको पहलकदमी र बलिदानप्रति निरन्तर पूर्वाग्रही भएर अबमूल्यन गरिएको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।

भन्सार शुल्क वृद्धि: सीमावर्ती नागरिक मारमा

नेपाल भारत खुल्ला सीमाको कारण दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकहरू भारतीय बजारमा निर्भर रहेको तथ्यप्रति आँखा चिम्लिएर सरकारले १०० रुपैयाँभन्दामाथिका सामानमा भन्सार शुल्क सम्बन्धी निर्णय “गरिब मारा दृष्टिकोण” को व्यावहारिक प्रकटिकरण हो भनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको वर्गीकरण गरी सहुलियत शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सुकुम्बासी र फुटपाथ व्यवसायमाथि कारबाही: अमानवीय व्यवहार

हालै बुटवल र वीरगञ्जका स्थानीय निकायले सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने नाममा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र फुटपाथ व्यवसायी माथि गरिएको कारबाहीप्रति पार्टीले कडा भत्सना गरेको छ। सरकारले कुनै पनि विकल्प बिना जनताको सम्पत्ति जफत गर्ने, घर – टहरा भत्काउने कार्य “अमानवीय व्यवहार” भएको भन्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न र नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारप्रति राज्यको जिम्मेवार र उत्तरदायित्व हुनुपर्ने र राज्यको योजनाबद्ध अगुवाइमा प्रत्येक नागरिकलाई आवास कृषि र उद्योगका लागि निःशुल्क जमिनको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने माग राखेको छ।

प्रेस वक्तव्य