बालेन–रविको राजनीतिक उदय अमेरिकी संस्थाको योजनासँग जोडिएको The Grayzone को दाबी

२९ भदौ २०८३,

काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम, नयाँ पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्व र अमेरिकी संस्थाहरूबीचको सम्बन्धबारे अमेरिकी वैकल्पिक सञ्चारमाध्यम The Grayzone ले नयाँ दाबी सार्वजनिक गरेको छ।

The Grayzone का पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र व्याट रिडले सेप्टेम्बर ९, २०२६ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा नेपालका नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा उदाएका केही व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्था Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) मार्फत राजनीतिक रूपमा अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

रिपोर्टमा रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह (बालेन), सागर ढकाल र सुदन गुरुङ लगायतका नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई CEPPS सम्बन्धित कार्यक्रमका सम्भावित ‘उदीयमान नेतृत्व’ तथा ‘परिवर्तनका एजेन्ट’का रूपमा पहिचान गरिएको दाबी गरिएको छ।

अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थासँग जोडिएको दाबी

The Grayzone ले CEPPS लाई अमेरिकी National Endowment for Democracy (NED) सँग सम्बन्धित संस्था भन्दै नेपालमा युवा नेतृत्व विकास, संसदीय प्रशिक्षण, सामाजिक सञ्जाल तथा जनसम्पर्क, जनमत सर्वेक्षण र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको उल्लेख गरेको छ।

रिपोर्टअनुसार, सन् २०१९ को CEPPS को वार्षिक कार्ययोजनामा नेपालमा Niti Sambad नामक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अमेरिकी सरकारले करिब २० मिलियन डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख थियो। उक्त कार्यक्रममा International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES) र National Democratic Institute (NDI) लगायत संस्थाको सहभागिता रहेको दाबी गरिएको छ।

रिपोर्टले युवा नेतृत्वलाई राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय गराउने, राजनीतिक दलभित्रका नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षण दिने र सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिने किसिमका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भएको दाबी गरेको छ।

बालेन र रविको नाम किन जोडियो?

The Grayzone को रिपोर्टमा बालेन शाह र रवि लामिछानेको राजनीतिक उदयलाई CEPPS का कार्यक्रमसँग जोडिएको छ।

रिपोर्टका अनुसार CEPPS/NDI सम्बन्धित कागजातमा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका सम्भावित युवा नेताहरूको पहिचान गरिएको थियो। त्यस्ता नाममा रवि लामिछाने, बालेन शाह, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलाई समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ।

रिपोर्टले सन् २०२२ मा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गर्नु र बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनुजस्ता घटनाक्रमलाई नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यद्यपि, यी राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको उदय अमेरिकी संस्थाहरूको योजनाअनुसार नै भएको भन्ने The Grayzone को निष्कर्षलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको छैन।

‘Generation Next Parliamentary Forum’ को दाबी

रिपोर्टमा CEPPS अन्तर्गत युवालाई लक्षित गरी ‘Generation Next Parliamentary Forum’ सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कार्यक्रममार्फत युवा तथा नयाँ सांसदलाई नेतृत्व विकास, सार्वजनिक भाषण, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क र राजनीतिक सञ्चारसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने योजना रहेको दाबी गरिएको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्र, जातीय समूह र लैङ्गिक पृष्ठभूमिबाट युवा सांसद सहभागी गराउने उद्देश्य राखिएको कागजातमा उल्लेख भएको The Grayzone को भनाइ छ।

महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा पनि ध्यान

The Grayzone ले अमेरिकी सहयोग प्राप्त कार्यक्रमहरूले नेपालका महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ।

रिपोर्टमा महिला अधिकार अभियन्ताका रूपमा रञ्जु दर्शनाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। उनलाई महिला नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रमबाट सहयोग गर्ने योजना रहेको कागजातमा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।

जनमत सर्वेक्षणमार्फत राजनीतिक सन्देश निर्माण?

रिपोर्टमा CEPPS सम्बन्धित कार्यक्रमले नेपालमा नियमित जनमत सर्वेक्षण र साना समूहमा आधारित जनमत अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्ता सर्वेक्षणबाट नेपाली नागरिकको सोच, व्यवहार र प्राथमिकता बुझेर राजनीतिक बहस तथा उम्मेदवारहरूको सन्देश निर्माणमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको The Grayzone को दाबी छ।

२०२५ को आन्दोलनसँग सम्बन्ध जोडिएको दाबी

रिपोर्टले सन् २०२५ मा भएको ‘Gen Z’ आन्दोलन र त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई पनि अमेरिकी संस्थासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

The Grayzone का अनुसार, आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा स्वतःस्फूर्त युवा विद्रोहका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले लामो समयदेखि नेपाली युवालाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय बनाउने र नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए।

तर आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको गतिविधि विदेशी संस्थाहरूले नै निर्देशित गरेको भन्ने निष्कर्षका लागि थप स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक रहेको रिपोर्टबाहिरका विश्लेषणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

बाढी–पहिरोपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

रिपोर्टको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हालैको प्राकृतिक विपत्तिपछिको सरकारको प्रतिक्रिया हो।

The Grayzone का अनुसार अगस्ट २६, २०२६ मा त्रिशूली नदी आसपासको क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गएपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो।

रिपोर्टमा केही अधिकारी तथा उद्धारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग लिन सरकारमाथि दबाब दिनुपरेको दाबी गरिएको छ।

विशेषगरी चीन, भारत र अस्ट्रेलियाबाट सम्भावित उद्धार सहयोगबारे सरकारको दृष्टिकोणलाई लिएर पनि रिपोर्टले प्रश्न उठाएको छ।

चीनसँगको सम्बन्ध पनि रिपोर्टको केन्द्रमा

The Grayzone ले नेपालमा सञ्चालित CEPPS सम्बन्धित कार्यक्रमका कागजातमा चीनको प्रभाव, Belt and Road Initiative (BRI), पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नताको नकारात्मक प्रभावबारे अध्ययन तथा जनचेतना निर्माण गर्ने योजना रहेको दाबी गरेको छ।

रिपोर्टले यी गतिविधिलाई अमेरिकी Indo-Pacific Strategy सँग समेत जोडेको छ।

The Grayzone को व्याख्यामा यस्तो रणनीतिको एउटा उद्देश्य चीनको प्रभावलाई सीमित गर्नु र अमेरिकी हितअनुकूल राजनीतिक तथा नागरिक समाजको सञ्जाल विस्तार गर्नु रहेको बताइएको छ।

के यी दाबी प्रमाणित भइसकेका हुन्?

The Grayzone ले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका कागजात तथा लिक भएका सामग्रीलाई आधार बनाएर नेपालका केही नयाँ राजनीतिक नेताहरू र अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ।

तर कुनै व्यक्ति विदेशी शक्तिबाट ‘ग्रोम’ गरिएको, राजनीतिक आन्दोलन विदेशी संस्थाले सञ्चालन गरेको वा कुनै राजनीतिक दल विदेशी योजनाको हिस्सा भएको भन्ने दाबीलाई स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नगरी तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

यस विषयमा सम्बन्धित नेपाली राजनीतिक दल, नेताहरू तथा अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएमा त्यसले रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नहरूको थप स्पष्टता दिन सक्छ।

स्रोत: The Grayzone, “As criticism grows over landslide inaction, leaks show Nepal’s new leaders groomed by US regime change outfit”, September 9, 2026.