अछाम जङ्गलघाट पक्की पुल अलपत्रदेखि राष्ट्रियता बहससम्म: प्रतिनिधि सभा बैठकमा माननीय यज्ञ बोगटीको कडा प्रहार

09 Baishakh 2083
अछाम जङ्गलघाट पक्की पुल अलपत्रदेखि राष्ट्रियता बहससम्म: प्रतिनिधि सभा बैठकमा माननीय यज्ञ बोगटीको कडा प्रहार

काठमाडौँ २५ चैत/ बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अछाम क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित माननीय यज्ञबहादुर बोगटीले अछाम क्षेत्रको विकास, राष्ट्रियता र समसामयिक राजनीतिक विषयमा स्पष्ट तथा कडा धारणा राखेका छन्।

माननीय बोगटीले अछाम क्षेत्र नं.२ का जनताले न्यानो माया, स्नेह र अपार विश्वासका साथ निर्वाचित गरेकोमा सम्पूर्ण अछाम क्षेत्रनं.२ का जनताप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरे। बोगटीले, राज्यले अछाम जिल्लालाई पिछडिएको जिल्ला घोषणा गरे को छ तर विडम्बना विश्वासको दृष्टिकोणले पनि पछि पारिएको बताए।

उनले, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण अभाव, रोजगारी र पछौटेपनका कारण ले अछाम क्षेत्रका युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै ती समस्याहरू वर्तमान सरकारले समाधान गरी विदेशीयका युवाहरुलाई अछाममै फर्काएर रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

माननीय बोगटीले २०२४ साल मा कैलाली जिल्लासँग जोड्न खोजिएको सबैभन्दा छोटो मङ्गलसेन – जङ्गलघाट, चिसापानी कैलाली सडक डिपिआर र वातावरणीय मूल्याङ्कनका लागि ५० वर्ष कुर्नु परेको स्मरण गराए। अछाम – सुर्खेत र कैलाली खण्डमा पूर्णरूपमा ट्रयाक खोलिदा पनि जङ्गलघाट कर्णाली नदीमा२०७७ पौस १३ गते पक्की पुल निर्माणको टेन्डर भएपनि हालसम्म निर्माण कार्य अघि नबढेको प्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले यसलाई “पुर्खाको सपना अधुरो रहेको” भन्दै तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९ /८० देखि हालसम्म जिल्ला अस्पतालको ५० शैया बेडको भवन निर्माण हुन नसकेको भन्दै उनले तत्काल अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

साथै, रहफ, भैरवस्थान, कालेगाँडा, भानाकोट, खुल्लालु, हिल्सा जोड्ने सग्रौला त्रिक्षत्रीय सडकको डिपिआर र वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको र अधुरो सडक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे।

यसैबीच, माननीय बोगटीले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्य सूचीमध्ये बुँदा नं.१२ र ८६ नेपालको संविधानको धारा १७ क र ख विपरीत रहेको दाबी गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुसार बुँदा नं. १२ र ८६ खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रियताको विषयमा माननीय बोगटीले राष्ट्र, राष्ट्रियता हित अखण्डता, सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा हाम्रो पुर्खाहरूको गौरव र सान हो, तर वर्तमान सरकारले १०० वटा बुँदाभित्र सीमा सुरक्षा, कालापानी -लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने विषय उल्लेख नहुनु राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोण के हो? भन्ने प्रसन्न उठाए।

त्यसैगरी, बोगटीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि लगाइएका मुद्दा कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।

माननीय बोगटीले सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अछामको विकास देखि राष्ट्रिय स्वाभिमान सम्मका विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *