काठमाडौँ वैशाख २८ संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ध्यानाकर्षण: सार्वजनिक विद्यालयमा शुल्क उठाइएको भन्दै सरकारसँग बजेट बढाउन र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आग्रह।
शिक्षा निःशुल्क भए पनि विद्यालयमा शुल्क उठाइएको आरोप
केही समसामयिक विषयहरूप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि हालका सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनका अनुसार यस्तो अवस्था विद्यालयहरूको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण उत्पन्न भएको हो। संविधानतः हरेक नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रका भौतिक समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट माग
संयुक्त वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। यसले सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाको विरोध
वक्तव्यमा सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारहरूको नियुक्ति खारेज गरेको विषयप्रति पनि विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने विषयमा सरकारले जालसाजीपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र पदाधिकारीहरूको भागबन्डा गर्ने परम्पराले विश्वविद्यालय चरम राजनीतिकरणको शिकार भएको बताएका छन्।
सिनेटको अधिकार खोसिएको आरोप
विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयका सिनेटका अधिकारहरू समेत खोसेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा दिइएको बताएका छन्। साथै, विश्वविद्यालयको सिनेटमा स्वतन्त्र विद्यार्थी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हटाएर विद्यार्थी प्रतिनिधि छनोटको अधिकार प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
यसअघि कानुनी व्यवस्था अनुसार सिनेटका सदस्यहरू स्वतन्त्र रूपमा चयन हुने व्यवस्था रहे पनि अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी प्रतिनिधिको छनोट प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालनको माग
संयुक्त वक्तव्यमा उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको स्मरण गराइएको छ।
ती सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालयलाई थप राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउने सरकारको प्रयासप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले चरम प्रतिक्रियावादी र तानाशाही कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
साथै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था यथाशीघ्र खारेज गर्न र प्रतिवेदन २०७५ बमोजिम संरक्षण समिति वा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका हस्ताक्षर
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैठौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, जनप्रगतिशील विद्यार्थी युनियन नेपाल र विद्यार्थी जनमत संघका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
वक्तव्यमा दीपक धामी, विजय शर्मा सापकोटा, महेश श्रेष्ठ, नेत्र सी, विरन्द्र शाह, सुवास जिसी, हिमांशु, सुनिता बुढाथोकी र पोषण कुमार यादव लगायतका विद्यार्थी नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
Leave a Reply