सरकारको पहिलो बैठकमै हलचल: बस्नेतको कडा आपत्ति

काठमाडौँ, चैत १३ नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनबारे गरेको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल Facebook मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘जेन – जी’ घटनाको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

उनले सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूमाथि सोझै कारबाहीतर्फ जानु “कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण” कदम भएको बताएका छन्। बस्नेतका अनुसार यदि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा धरपकड र राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, त्यसले देशलाई पुनः द्वन्दतर्फ धकेल्ने जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने तथा सार्वजनिक र निजी संरचनामा आग्जनी र तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। यी घटनाहरूमा संलग्न भएका केही व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद समेत बनेको दाबी गरेका छन्।

बस्नेतले सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आएको रकम हिंसात्मक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका पनि गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्। शक्तिको आडमा गरिने यस्ता गतिविधि समाजका लागि स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ

बस्नेतले सबै पक्षमाथि समान र निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुने चेतावनी दिँदै न्यायप्रणाली सबैका लागि बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।